बिहार की आधी आबादी को डिजिटल बनाने की तैयारी, 2 हजार महिलाओं को मिलेगा रोजगार

बिहार में इस नए वर्ष में केंद्र प्रायोजित डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर का सफल संचालन के बाद इस का दायरा अब शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा रहा है। जुलाई माह तक में शहरी निकायों में 2 हजार नए कामन सर्विस सेंटर का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके जरिए डिजिटल प्‍लेटफार्म के साथ-साथ महिला सशक्‍तीकरण में भी लाभ मिलेगा। सीएससी की बागडोर महिलाओं के हाथ में देने से आधी आबादी तक इन सेवाओं का विस्‍तार अधिक सरलता से होगा।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जिवेश कुमार के अनुसार गांवों एवं शहरों में डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नये सेंटर खोलने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्तर से नगर विकास विभाग को भी हर संभव मदद दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में 6600 नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तकनीकी सहयोग देने जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 45 हजार कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में केंद्र सरकार ने सीएससी ई गवर्नेन्स सर्विस इंडिया लिमिटेड और सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार करने का निर्देश दिया था।

पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नौकरियों के लिए आवेदन, मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिजली, टेलीफोन बिल, ट्रेन और हवाई जहाज की टिकट तथा रसोई गैस की बुकिंग, टीडीएस रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कृषि योजना का लाभ, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी से लेकर बैंक में पैसा जमा और निकासी जैसी सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर से मिलेंगी।