केंद्र सरकार ने जारी किया गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जाने बिहार किस क्षेत्र में किया बेहतरीन प्रदर्शन

केंद्र सरकार ने शनिवार को गुड गवर्नेंस इंडेक्स (GGI) 2020-21 जारी किया है। जिसमे पहला स्थान गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र एवं तीसरा स्थान गोवा का रहा। पहले के मुकाबले 20 राज्यों के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स के मुकाबले गुजरात 12 फीसदी से अधिक एवं गोवा 25 फीसदी की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश 9 फीसदी की, झारखंड 12.6 फीसदी की वृद्धि की है और 10 सेक्टर में से 7 में राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

राज्य में क्रॉप इंश्योरेंस, दूध का उत्पादन, मानव संसाधन विकास, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सामाजिक कल्याण और विकास के क्षेत्र में प्रदर्शन पहले की तुलना में काफी बेहतर सिद्ध हुआ है। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं में गोवा पहले और बिहार दूसरे स्थान पर है।

Good Governance Index 2021 launched by Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation Shri Amit Shah

Gujarat tops the composite ranking in the 58 indicator index followed by Maharashtra and #Goa

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— PIB in Goa (@PIB_Panaji) December 25, 2021

मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास, दूध का उत्पादन, क्राॅप इंश्योरेंस आदि के क्षेत्र में बिहार का प्रदर्शन अच्छा है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता के क्षेत्र में दोनों राज्यों को और अधिक काम करने की आवश्यकता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने में मददगार होता है। वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में यूपी पहले स्थान पर है, जबकि सामाजिक कल्याण और विकास के साथ न्यायपालिका और आम लोगों की सुरक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। GGI 2021 ढांचे में 10 सेक्टर और 58 संकेतक शामिल हैं।

गुजरात ने आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण, विकास, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा सहित 10 में से 5 क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं और सामाजिक कल्याण और विकास में बेहतर प्रदर्शन किया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने यह सूची जारी करते हुए कहा कि लोगों को लंबे समय से सुशासन का इंतजार था। मोदी सरकार पिछले 7 सालों से सुशासन देने का काम किया है। वर्ष 2014 के बाद लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। और मोदी सरकार की विकास योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है लोगों को। सुशासन का नतीजा है कि पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है।