राज्य के सभी सरकारी भवनों में लगेंगे सोलर प्लांट, जानें इस कंपनी को मिल सकती है ये जिम्मेदारी

पर्यावरण के बेहतरी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के तहत सभी सरकारी भवनों के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, यह सभी सोलर प्लांट पावर ग्रिड से जुड़े रहेंगे। इनसे उत्पादित ऊर्जा से संबंधित भवन के विद्युत आवश्यकता को पूरा किया जाएगा और बची हुई उर्जा पावर ग्रिड को भेज दी जाएगी। बिजली की सकता पूरा होने के साथ-साथ संबंधित विभाग और भवन को राजस्व लाभ भी होगा। सरकारी भवनों पर विद्युत विभाग की ओर से स्वीकृत भार के बराबर क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। संभावना है कि इस साल के अंत तक सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू हो जाएगा।

सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने के संबंध में 29 जून 2021 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई थी इस दौरान संबंधित विभाग को सोलर प्लांट लगाने को लेकर योजना बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद ऊर्जा विभाग के सचिव ने सितंबर के 1 तारीख को भवन निर्माण विभाग से सरकारी भवनों की सूची मांगी थी। जिसके बाद भवन निर्माण विभाग ने अपने सभी मुख्य अभियंताओं सहित अधीक्षण और कार्यपालक अभियंताओं से ऐसे सरकारी भवनों की सूची उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश जारी किया है।

भवन की सूची मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन सरकारी भवनों के छत का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर हो और छतों पर छाया का प्रभाव ना हो ऐसे भवनों को सोलर प्लांट लगाने को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद वैसे छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे जिनका क्षेत्रफल कम है।

बड़े सरकारी भवनों का बिजली बिल काफी अधिक आता है पर सोलर प्लांट लग जाने से भवन की बिजली संबंधित आवश्यकता है पूरी होंगी साथी बची हुई बिजली ग्रिड को भेजकर राजस्व मुनाफा भी होगा। सौर्य ऊर्जा का प्रयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षित भी होगा। विगत वर्ष बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया था इसी अभियान के तहत बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।