बिहार में 14 साल बाद लाइब्रेरियन के कुल 893 पद पर होने जा रही भर्ती

बिहार राज्य में एक दशक से भी अधिक समय हो गया अभी तक लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की गई है। नियुक्ति के लिए सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने पद सृजित किये जाएंगे। इसकी गणना भी नहीं हुई है। किस तरह से बहाली होगी इसकी प्रक्रिया क्या होगी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

लाइब्रेरियन के नियुक्ति के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति प्रवेश परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसके लिए नियमावली बनकर तैयार हो गई है। और फिलहाल 893 पदों को सृजित किया गया है। यह सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है।

इसके अलावा अन्य रिक्तियों को देखा जा रहा है। वहीं इधर अधिकारी बता रहे हैं कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली बन रही है। आपको बता दें कि, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पिछले एक वर्ष पहले सदन में 3 से 4 बार लाइब्रेरियन नियुक्ति की बात कह चुके हैं किन्तु अभी तक शिक्षा विभाग यह निर्धारित नहीं कर सका है कि एक हजार रिक्तियां हैं या दो हजार। हालांकि बिहार राज्य में आखिरी बार लाइब्रेरियन की नियुक्ति 2008 के बाद से अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं हुई है। हालांकि, नियुक्ति को लेकर कई बार आंदोलन हुआ। कई लोग कोर्ट में भी गए।

सरकार द्वारा मिडिल स्कूलों को अपग्रेड कर माध्यमिक में बदल दिया गया है। वहीं माध्यमिक स्कूल प्लस टू हो गया है। स्कूल अपग्रेड हो रहे है। लगातार शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है किन्तु लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की जा रही है। साथ ही लाइब्रेरी के लिए किताबों की खरीदारी की जा रही हैं, लेकिन इनकी देखरेख करने वाले नियुक्त नहीं हो रहे है। इधर, ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया है अभी तक।

एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा कि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है। एक वर्ष से अभ्यर्थी चक्कर काट रहे हैं। कभी नियमावली बनाए जाने के नाम पर तो कभी पद सृजित करने के नाम पर टरकाया जा रहा है। यदि अबकी बार स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो सम्पूर्ण बिहार में आंदोलन होगा।