बिहार में एक मार्च से मिलेगी जमाबंदी सहित राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी, सभी 534 अंचलों को मिलेगा लाभ

बिहार राज्य में अब एक मार्च से रैयतों को नयी व्यवस्था के तहत जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर की हुई कॉपी मिलनी शुरू हो जाएगी। यह सभी 534 अंचलों पर मिलेंगे। इसमें राजस्व के सभी तरह के दस्तावेज समाहित हैं। राजस्व विभाग तैयारियों को फाइनल टच देने जा रहा है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह सेवा शुरू करने में हो रही देरी पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने नाराजगी जतायी थी और शीघ्र ही रैयतों को यह सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। बिहार राज्य में कुल 3.77 करोड़ जमाबंदियां हैं, जो अब पूर्ण डिजिटाइज हो चुका है। साथ ही दस्तावेजों को ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है।

हालांकि इसके आधार पर ही सम्पूर्ण राज्य में अक्तूबर 2018 से ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू हुआ था। हालांकि उस वक्त इसमें कई तरह की कमियां और अशुद्धियां रह गयी थीं। और इन्हें ठीक कराने के लिए परिमार्जन पोर्टल भी शुरू किया गया था। फिलहाल डिजिटाइज होने से तमाम तरह की अशुद्धियां एवं तकनीकी खामियां बहूत ही कम हो जायेंगी। इस तरह के अधिकार पत्र बेहद पारदर्शितापूर्ण तरीके से रैयतों को मिल सकेंगे।

मिली एक अन्य जानकारी के अनुसार सरकार के निर्णय के मुताबिक डिजिटल जमाबंदी को सुरक्षित रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी अंचलों के राजस्व अधिकारी/अंचल निरीक्षक की होगी। जो भी दस्तावेज दिया जायेगा, उन सभी दस्तावेजों पर कर्मचारी, राजस्व अधिकारी एवं सीओ के हस्ताक्षर होंगे। तथा जमाबंदी पंजी की एक हार्ड कॉपी आधुनिक अभिलेखागारों में सुरक्षित रखी जायेगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि यदि कोई जमाबंदी पंजी में सुधार किया गया, तो वह किस तारीख को हुआ और उस पर किसका हस्ताक्षर किया गया है।