बिहार में अगले 3 महीनें में खुलेंगी जनवितरण की 6 हजार नई दुकानें, प्रति एक हजार की आबादी पर एक दुकान

अगले तीन महीने के भीतर बिहार राज्य में लगभग 6 हजार नई जनवितरण दुकानें प्रारंभ हो जाएंगी। इस बात की जानकारी डॉ संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने दी है।

मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल स्वीकृत विक्रेताओं की संख्या 55,304 हैं, जिसके विरुद्ध 49,381 विक्रेता कार्यरत हैं। कोरोना महामारी की वजह से पीडीएस दुकानों के मामले लंबित पड़े थे लेकिन अब इसे 3 महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री ने यह बात स्पष्ट किया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की संख्या पुनर्निधारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फिलहाल शहरी क्षेत्रों में 1350 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने का प्रावधान है। कठिन आवागमन वाले स्थान खासकर अनुसूचित जाति-जनजाति वाले क्षेत्रों में एक हजार की आबादी पर एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित हो सकती है। प्रेमचन्द्र मिश्रा के तारांकित प्रश्न पर जवाब में मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि इससे संबंधित जिलों के परामर्श पर धान खरीद के लक्ष्य में संशोधन किया जाता है। जिस जिले में धान की खरीद ज्यादा होती है और किसान उसमे अधिक रुचि दिखाते हैं तो वहां लक्ष्य बढ़ाया भी जाता है।

हालांकि इस बार नालंदा, सीतामढ़ी, कटिहार, पटना, शेखपुरा आदि जिलों का निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि किया गया है। बुधवार को विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हाजीपुर-सोनपुर-छपरा फोरलेन परियोजना को 2013 में पूरा करने का लक्ष्य था, किन्तु भू-अर्जन में अधिक समय लग गया जिसके कारण इस फोरलेन का निर्माण कार्य विलंब से शुरू हुआ। लेकिन अब इस फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए NHAI और निर्माण एजेंसी से बातचीत हो रही है और शीघ्र ही इस फोरलेन का निर्माण कार्य प्रगति में आएगा।