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बिहार को भारतमाला परियोजना फेज-2 तहत 4 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की सौगात, देखें निर्माण का रूट प्लान

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भारतमाला परियोजना फेज-2 के तहत बिहार को 4 नया एक्सप्रेस-वे मिलेगा। इस बात की जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी। इनमें पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-सिलिगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और वाराणसी- कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे शामिल है।

बुधवार को मंत्री नितिन नवीन ने बिहार विधान परिषद में विभागवार बजट पर वाद-विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर-सिलिगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के तहत बिहार में 416 किमी लंबा मार्ग का निर्माण होगा। वहीं वाराणसी-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होते हुए गुजरेगा, जबकि रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बिहार के रक्सौल, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर और बांका से होकर गुजरेगा।

वहीं, 381 करोड़ की लागत से पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को आरा रिंग रोड से जोड़ने के लिए 12 किमी का कनेक्टिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से 9 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण एवं अटल पथ फेज-2 और अन्य प्रमुख सड़कों एवं प्रमुख शहरों के बाइपास निर्माण सहित विभाग की अभी तक की सभी उपलब्धियों एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 की योजनाओं का भी पूरा ब्यौरा दिया।

विधानपरिषद में पथ निर्माण विभाग की 58 अरब 19 करोड़ 02 लाख 50 हजार रुपये का अनुदान मांग पारित हो गया है। विधान परिषद में विभाग के बजट पर चर्चा के बाद सरकार की तरफ से उत्तर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि योजना खर्च में वर्ष 2005 की तुलना में 4300 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

जबकि वर्ष 2005-06 में योजना खर्च 40.48 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 18 अरब 55 लाख हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास सहित चहुंमुखी विकास के लिए तत्पर हैं।विधान परिषद में विभागीय बजट पर चर्चा करने के बाद कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉ. आलोक रंजन ने सरकार के रतफ से उत्तर देते हुए बताया कि 168 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण पूर्ण हो गया है।

उन्होंने आगे बताया कि बाकी के 84 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण शेष है तथा 101 स्टेडियमों के निर्माण शुरू करने हेतु प्रक्रियाधीन है। 36 जिलों में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत मल्टी जिम, ओपेन जिम उपकरण एवं खेल उपकरणों को लगाया गया है। इसके लिए पिछले वर्ष 6.82 करोड़ राशि की मंजूरी दी गयी है। मंत्री ने राज्य में कला संस्कृति के विकास, संग्रहालयों के विकास सहित अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।

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