पटना मेट्रो के निर्माण में आएगी तेजी भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार सरकार ने जारी किया 500 करोड़

बिहारवासियों के लिए अछि खबर है। राज्य सरकार ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्‍ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये स्‍वीकृत मिली हैं। मेट्रो ट्रेन के लिए 76 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जनवरी 2022 से किसानों/भूस्‍वामियों जमीन का मुआवजा देने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। नए साल से पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य में रफ्तार आने की संभावना है। पटना मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्‍ट बिहार सरकार की महत्‍वाकांक्षी परियोजना है।

पटना मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्‍ट के तहत कोच डिपो के लिए करीब 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस 76 एकड़ में 50.59 एकड़ जमीन पहाड़ी और 25.35 एकड़ जमीन रानीपुर मौजा की है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। फिलहाल किसानों से दावा और आपत्ति के लिए आवेदन लेने का काम चल रहा है। जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भूमि अधिग्रहण में करीब 726 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण पर आने वाले खर्च का वहन प्रदेश सरकार के स्तर पर किया जाना है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए सरकार द्वारा आवंटित किया गया हैं।

अगले साल जनवरी से मुआवजा वितरण का काम शुरू होने की संभावना है। मुआवजा वितरण के बाद 76 एकड़ जमीन पटना मेट्रो को हस्तांतरित हो जाएगी। जमीन का हस्तांतरण होते ही पटना मेट्रो के पास खुद का एसेट हो जाएगा, जिसके आधार पर पटना मेट्रो के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। पटना मेट्रो के स्टेशनों के निर्माण के लिए भी सरकारी जमीन का हस्‍तांतरण होना है।

सरकारी और निजी जमीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इनमें से कई जमीन संस्थाओं के पास हैं, जिनके साथ बैठक कर अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए अलग से राशि भी खर्च की जाएगी। फिलहाल पटना मेट्रो का काम कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र आईएसबीटी तक करीब 6.6 किलोमीटर एलिवेटेड रूट पर हो रहा है। इस रूट में मेट्रो के 5 स्टेशन मलाही पकरी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरोमाइल और आईएसबीटी होगा. फिलहाल पिलर ढलाई का काम जारी है। दिसंबर 2022 तक काम पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद विद्युतीकरण और दूसरे काम किया जाएगा।