पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में आएगी तेजी, भूमि अधिग्रहण की राशि अगले सप्ताह होगी आवंटित

मेट्रो के लिए आम बजट में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 में देश की सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19,130 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 18,978 करोड़ रुपये था। इसमें राजधानी पटना मेट्रो रेल परियोजना भी शामिल है। ऐसे में उम्मीद किया जा रहा है कि नए वर्ष में पटना मेट्रो के काम तेजी से होगा। साथ ही योजना को पर्याप्त राशि भी मिलेगी। हालांकि मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है। इसके लिए जमीन मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। 

पटना मेट्रो रेल में कुल 13,365 करोड़ की लागत है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 60 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के तौर पर लेना है। अभी तक जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जायका) और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। मेट्रो के दोनों कोरिडोर की 32.49 किमी लंबाई होगी।

पटना मेट्रो को डिपो के लिए 76 एकड़ भूमि मिलनी है। इसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। भूमि के लिए दावा-आपत्ति लिया जा चुका है। फिलहाल अभी भूमि मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह से भूमि का मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मेट्रो को जमीन दे दी जाएगी। इसके साथ ही मेट्रो कंपनी के पास अपना एसेट यानी संपत्ति होगी जिसके एवज में ऋण लेने में सहूलियत होगी। इस आर्टिकल में चित्र का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया हैं।