बिहार में होगी जातीय जनगणना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि कब होगी तारीख की घोषणा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी दलों ने जातियों की गणना पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह अपने ‘सहयोगी दल’ को मामले को लटकाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे और उन्हें ‘सकारात्मक जवाब’ मिलने का भरोसा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर बाकी दलों ने एक राज्य-केंद्रित कवायद के तौर-तरीकों पर निर्माण करने के लिए सर्वदलीय बैठक करने पर अपनी सहमति जताई है। भाजपा का जवाब जानने के बाद हम तिथि निर्धारित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आरोप नहीं है। भाजपा नेतृत्व अपना समय ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर असहमति की कोई गुंजाइश है। 

केंद्र सरकार ने बिहार राज्य में जाति पर आधारित जनगणना की संभावना को रद्द कर दिया है। हालांकि कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में इस मुद्दे पर सवाल उठाया था। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले की तरह सिर्फ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का ही नए सिरे से गणना की जाएगी। इसे लेकर बिहार की राजनीति में अफरा-तफरी मची है जहां दशकों से सियासत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जातियों का प्रभुत्व रहा है। पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे कि हमलोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। इससे सबको लाभ होगा। हमलोग इसे सही तरीके से करवायेंगे ताकि कोई छूटे नहीं।

जनगणना किस तरह से हो, उस पर सबकी एक राय होनी चाहिए। कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, इन सब पर पूरी तैयारी करवा रहे हैं। जब सबकी राय बन जाएगी तो इन सारी चीजों को मीटिंग में फाइनल करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि बहुत लोग सब-कास्ट (उपजाति) ही बोलेंगे, कास्ट नहीं बोलेंगे। इसलिए सब-कास्ट और कास्ट को हर तरह से देखना है। और हमने लोगों को एक-एक चीज के लिए कहा भी है। बात भी की है। क्या-क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। जिस बात पर सबकी सहमति होगी, उसी आधार पर सरकार की ओर से कास्ट बेस्ड सेंशस का जो तरीका होगा, उसके बारे में ऐलान किया जाएगा। सबकी सहमति आते ही, एक तारीख सुनिश्चित करेंगे और पूरे डिटेल में हमलोग बातचीत करेंगे। हमे नहीं लगता है किसी तरह की असहमति की कोई गुंजाइश है।