भारत सरकार का बड़ा फैसला, राशन की दुकान से होगा पैन कार्ड और पासपोर्ट का आवेदन और बिल भुगतान की भी सुविधा

जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राशन वितरण केंद्रों को ई-गवर्नेंस सर्विस से जोड़ने की पहल की है। राशन की दुकानों को ई-गवर्नेंस सर्विस से जोड़ने के बाद लोगों अपने नजदीकी राशन की दुकानों से उचित दर पर पैनकार्ड और पासपोर्ट आवेदन के साथ बिल भुगतान भी कर सकेंगे। केन्द्र सरकार के इस पहल के बाद राशन वितरण करने वाली दुकानों की आमदनी में और इजाफा होगा और लोगों को भी काफी सुविधा होगी।

सरकार राशन की दुकानों को ई-गवर्नेंस से जोड़ने की प्रक्रिया पर जल्द ही काम करेगी और लोग जल्द ही इससे संबंधित सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नई सुविधा के साथ लोगों को नजदीकी राशन वितरण केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर्स की सुविधा मिलेगी। इस नई सुविधा को लागू करने के लिए उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य व जोड़ा जाएगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद उपभोक्ता नजदीकी राशन की दुकान से उचित मूल्य राशन खरीदने के साथ-साथ पैनकार्ड, पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा एवं उपयोग से संबंधित है बिल जैसे गैस, बिजली, पानी आदि के बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ई-गवर्नेंस सर्विस से जोड़ने के बाद वितरण केंद्रों के डीलरों के लिए यह वैकल्पिक होगा। यानी डीलर अपनी इक्षा के आधार पर अपने सेंटर पर सीएमसी की सुविधा को रख भी सकते हैं और नहीं भी। संभावना जताई जा रही है कि इस पहल के लागू होने के बाद लोगों को पैन और पासपोर्ट आवेदन को लेकर काफी सुविधा होगी, इन सेवाओं के अलावा चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं भी मिलेगी। चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं है परंतु ऐसा कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव तक, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाओं का उपयोग राशन वितरण केंद्रों का बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है।