बिहार के 136 प्रखंडों में बनेंगे सौ-सौ बेड के छात्रावास, छात्रवृत्ति के लिए नहीं लगेगा आय प्रमाणपत्र

बिहार राज्य के 136 वैसे प्रखंड, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी 30 हजार से ज्यादा है, वहां सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति विद्यार्थियों के लिए 100 बेड के छात्रावास का निर्माण कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 9 प्रस्तावों की मंजूरी मिली। 

तकरीबन सवा घंटे मंत्रिमंडल की बैठक चलने के बाद सूत्रों ने बताया कि राज्य के 534 प्रखंडों में लगभग 136 प्रखंड ऐसे हैं, जहां पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय की आबादी 30 हजार से भी ज्यादा है। सरकार द्वारा हर प्रखंड में सौ-सौ बेड के नए छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव के बाद से मंत्रिमंडल ने मैट्रिक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में आय प्रमाण-पत्रों के नियमों में ढील कर दी है।

सूत्रों के अनुसार 2021-22 की छात्रवृति के लिए विद्यार्थियों द्वारा जो आय प्रमाण-पत्र दिया गया था, उसी आय प्रमाण-पत्र के आधार पर इन विद्यार्थियों को 2019-20 और 2020-21 की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। आपकों बता दें कि कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी।

निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने गेट परीक्षा उत्तीर्ण और भवन निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 21 अभियंताओं को एक साल का अवधि विस्तार दिया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने ECG, एक्सरे टेक्नीशियन की नई नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है।