बिहार की कोसी-मोची नदी लिंक योजना को केंद्र सरकार से मिली हरी झंडी, डीपीआर तैयार

जदयू सांसद ललन सिंह द्वारा लोकसभा में कोसी-मेची लिंक योजना पर सवाल किया है जिसपर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन में कहा कि कोसी- मेची लिंक योजना के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। निश्चित रूप से यह प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वाली सिंचाई क्षमता वाली योजना नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यदि योजना सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा।

 बिहार में बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। इस योजना पर राज्य सरकार के स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत कोसी- मेची लिंक योजना के लिए बिहार सरकार केंद्र सरकार से अनुमति मांग रही थी, जिसके बाद बृहस्पतिवार को बिहार की कोसी-मेची लिंक योजना को लेकर लोकसभा सवाल किया गया है।

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नेता लोकसभा ललन सिंह ने यह मसला उठाया। ललन सिंह ने कहा कि कोसी- मेची लिंक योजना को केंद्र सरकार ने स्वकृति दी है। जेडीयू सांसद ने सदन में कहा कि जब केंद्र सरकार का निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी, उनको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे। कोशी -मेची लिंक योजना 2 लाख 17 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई करेगा तो क्या इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे?

इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन में कहा कि कोसी- मेची लिंक योजना के लिए डीपीआर बना लिया गया है। निश्चित रूप से यह प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वाली सिंचाई क्षमता वाली योजना नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में उसको मान्यता दी जा सकती है। इस तरह से यह मानक तो पूर्ण करता है, लेकिन कई अन्य बिंदु हैं जिन्हें पूर्ण करना जरूरी है। यदि योजना सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।