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BIHAR

IT हब के रूप में उभरेगा बिहार, बिहार को IT सेक्‍टर में मिला 800 करोड़ से अधिक के न‍िवेश का प्रस्‍ताव

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बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री ज‍िबेश कुमार ने कहा क‍ि ई-गवर्नेंस और सुशासन के दृष्टिकोण ने राज्‍य के IT क्षेत्र में निवेश को लेकर निवेशकों के लिए नए दरवाजे खोले हैं। बिहार इंवेस्टर फ्रेंडली नीति बनाने पर जोर दे रहा है। इंवेस्टर बिहार में अपनी संभावना देख रहे हैं।

राज्य को बड़े पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव मिल रहा है। मंत्री जिबेश कुमार ने कहा कि 29वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2022 में IT विभाग, बिहार सरकार को डाटा सेंटर एवं अन्य में निवेश को लेकर 800 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव मिला है। निवेशकों में बिहार के IT क्षेत्र में निवेश को लेकर काफी उत्साह देखा गया। बताते दें क‍ि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार की ओर से द‍िल्‍ली के प्रगति मैदान में तीन द‍िवसीय भारत व्यापार संवर्धन संगठन एवं एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप के संयुक्‍त तत्‍वावधान में 29वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो का आयो‍ज‍न 23-25 मार्च तक क‍िया गया।

इस एग्‍जीब‍िशन में मंत्री जिबेश कुमार ने प्रदर्शनी के अंतिम द‍िन बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री जिबेश कुमार ने कहा कि बिहार अगले 10 वर्षो में IT के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य होगा। स्टार्टअप एवं आईडिया के विषय मे बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जो स्टार्टअप के लिए आइडिया लाने वालों के लिए विद्या उद्यमी योजना ला रहा है। इस योजना के तहत स्टार्टअप से पहले आईडिया पर कार्य करने वाले को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता सहित सभी प्रकार से सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।

यही वजह है कि इंवेस्टर अब बिहार में संभावना देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर बिहार को निवेश का प्रस्ताव मिल रहा है। पिछले एक वर्ष में बिहार को 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव मिला है। आज लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो वहीं सीएम नीतीश कुमार एक कदम आगे स्मार्ट विलेज पर काम कर रहे हैं। आज राज्य के गांव-गांव में सड़क, पानी, बिजली एवं अन्य बुनियादी जरूरतों को बेहतर करने पर काम किया हो रहा है। बिहार के IT विभाग द्वारा कोरोना काल के दौरान सरकारी प्रणाली को बचाए रखने के लिए पहले से ही की गई कुछ प्रमुख पहलों की शुरूआत गई जिसमें ई-ऑफिस प्रमुख रूप से शाम‍िल है।

ई-ऑफिस की सहायता से बिहार सरकार का कोई भी कर्मचारी अपना काम कहीं से भी कर सकता है। इससे न सिर्फ काम करने की उत्पादकता बढ़ी बल्कि सरकारी कामों में पारदर्शिता भी आई है. इसके अलावा ई-विधान एप्लिकेशन, सीएफएमएस, बीसीडीसी, बीएसडब्लूएएन, बीएएएफ, ई-प्रोक्यूरमेंट (ईप्रोक-2.0) आद‍ि पहलें भी हैं।

बिहार सरकार की ओर से निरन्तर IT विभाग के अनुसंधान केंद्रों पर भी बल दिया जा रहा है और प्रारंभिक योजना के हिस्से के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास शुरू करने के लिए सी-डैक को वित्त पोषित किया है। उन्‍होंने कहा क‍ि बिहार एक कृषि समृद्ध राज्य है।और इसे बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक कृषि सीओई भी खोला जाएगा।

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