बिहार: नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक में 45 हजार 852 हेडमास्टरों के बहाली को मिली मंजूरी

बिहार की राजधानी पटना से खबर आ रही है कि मुख्य सचिवालय में चल रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कैबिनेट बैठक समाप्त हो गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुए कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 17 महत्वपूर्ण एजेंटों को मंजूरी दी गई है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

इस बैठक के दौरान बिहार लोक सेवा आयोग माध्यम से बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 45 हजार 852 हेडमास्टरों के नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया। इनमें 40 हजार 518 पद प्राथमिक स्कूलों तथा 5 हजार 334 पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों प्रधान शिक्षकों के लिए होगा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता जताते हुए प्रधान शिक्षकों के नियुक्ति का निर्णय लिया था।

सरकार ने बिहार कैबिनेट की पिछली बैठक में सेवा शर्त नियमावली -2021 के तहत राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, अनुशासनिक कार्रवाई और स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली- 2021 के तहत पहले ही मंजूरी दे दी थी।

मुख्यमंत्री ने संबोधन के दौरान बताया था कि अबतक स्कूलों में सबसे वरिष्ठ शिक्षक प्रधान शिक्षक के तौर पर विद्यालय का संचालन करते थे। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के नए संवर्ग के पदों पर सिर्फ शिक्षक ही दावेदार होंगे. प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक पद के लिए अर्हता सरकारी स्कूल में 8 साल का शिक्षण तय किया गया है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए अपने मूल कोटि में 8 साल पूरा करने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक जबकि निजी विद्यालयों (सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल) में 12 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक इसके लिए योग्य माने जाएंगे।