बिहार में भूमि विवाद का जल्द होगा निवारण, डीएम और एसपी को मिला टास्क, हर महीने करेंगे बैठक

बिहार में जमीन विवाद के जल्द निवारण को लेकर गृह विभाग ने व्यवस्था दुरुस्त रखने का आदेश दिया है। लगातार बैठकों का आयोजन करने व अधिकारियों को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। बीते दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में जमीन विवाद से जुड़े मामलों की रिपोर्ट तलब की गई। बीते 3 माह की रिपोर्ट सभी जिलों को पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही एडीजी विधि-व्यवस्था को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। पोर्टल पर आंकड़ों में किसी कोई गड़बड़ी होती है तो उसे एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है।

राज्य में जमीन विवाद के चलते जिन जिलों में कब्रिस्तान घेराबंदी का काम प्रभावित है उसे चालू करने के संबंध में जिलों के जिलाधिकारी को टीम बनाकर पूरा करने को कहा गया है। राज्य के जिन जिलों की अपडेट रिपोर्ट दर्ज नहीं है, उसकी लिस्ट जिलाधिकारी से मांगी गई है। गृह विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि कब्रिस्तान घेराबंदी योजना का उद्देश्य जमीन विवाद को खत्म करना है।

सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार में जमीन विवाद के मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण की व्यवस्था तीन स्तर पर की गई है। गृह विभाग ने हर परिस्थिति में इसे सुचारु रखने का निर्देश दिया है। इसमें थानाप्रभारी और प्रखंड अधिकारी को साप्ताहिक, एसडीओ व एसडीपीओ को पाक्षिक और जिलाधिकारी व एसपी को महीने में एक बार बैठक आयोजित कर शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया है। वैसे जिले जहां बैठक आयोजित नहीं हुई है, वैसे जिलों को बैठक आयोजित करके हर महीने पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।