बिहार की सवा करोड़ जीविका दीदियां को मिली बड़ी जिम्मेदारी, लोने दिलाकर लोगों को करेगी मदद

अधूरे प्रधानमंत्री आवास योजना और पहले के अधूरे इंदिरा आवास के निर्माण को पूरा करने की जिम्मेदारी अब बिहार की सवा करोड़ से अधिक जीविका दीदियों को सौंपा जाएगा। जीविका दीदियों के साथ समन्वय का काम प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण आवास सहायक और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक करेंगे। अधिकारियों को यह जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सौंपी है। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा है कि पांच-सात सालों से लंबित आवास अगर पुरा नहीं होता है तो अधिकारी गंभीरता से इसकी पहल करें।

बताते चलें कि लगभग चार लाख प्रधानमंत्री आवास योजना और पहले के तीन लाख इंदिरा आवास बिहार में लंबित है। इसी को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने सस्ते ब्याज दर पर जीविका समूह से कर्ज दिलाने का सलाह दिया है।

राज्य के समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के सबसे ज्यादा लंबित मामले हैं जिसकी संख्या 34 हजार 519 है। बेगूसराय में 22 हजार 317, पश्चिम चंपारण में 17 हजार 768, सुपौल में 16 हजार 419, मुजफ्फरपुर में 16 हजार 239 तथा पटना में 14 हजार 854, दरभंगा में 34 हजार 299, सीतामढी जिला में 25 हजार 914, अररिया में 25 हजार 537 वहीं मधुबनी में 23 हजार 224 आवास का निर्माण अधूरा है। 15 फरवरी तक अधिकारियों को निर्माण कार्य हर परिस्थिति में पूर्ण कराने की अल्टीमेटम दी गई है। वहीं, दूसरी ओर इंदिरा आवास योजना के 3 लाख 27 हजार 765 आवास का निर्माण अपूर्ण है।