बिहार के 3 हजार पंचायतों में बनेगा नया पंचायत सरकार भवन, हर पंचायत में अब एक के बदले होंगे 2 कार्यपालक

इस वर्ष बिहार की 3 हजार पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन बनाये जाएंगे। फिलहाल 32 सौ पंचायतों में यह बनाया जा रहा है। यदि दोनों को मिला दें तो वर्ष के आखिरी तक 6 हजार से भी अधिक पंचायतों में सरकार भवन बन कर तैयार हो जाएंगे। इसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में की। वे बिहार विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।

इस विधेयक के जरिए चालू वित्त वर्ष के लिए 7 अरब आठ सौ 94 करोड़ रुपये की निकासी होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के अभाव के कारण पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित नहीं होगा। जिलाधिकारियों को भूमि चयन के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सरकार भवन में ग्रामीणों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनके लिए उन्हें अंचल कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

चौधरी ने कहा कि, सीएम नीतीश कुमार गांवों के विकास एवं महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। 2016 से लेकर अभी तक गांवों के विकास पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके है। मुख्यमंत्री की सहमति से पंचायतों में कार्यपालक सहायक के पद पर एक के बदले दो लोग बहाल किये जायेंगे। उन्होंने सदन को बताया कि नाली-गली से वंचित घरों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी घर संपर्क पथ, पेयजल और पक्की नाली की सुविधा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने बताया कि गांवों में सोलर लाइट लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

पूरे राज्य भर में 14 लाख से अधिक सोलर लाइट लगाने की योजना है। ठोस कचरा प्रबंधन के संयंत्र लगाए जाएंगे। मुक्तिधाम और सम्राट अशोक भवन के निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में आरक्षण का प्रविधान किया गया। जिसका नतीजा यह निकला कि पंचायती राज संस्थाओं के 58 प्रतिशत पदों पर महिलाएं निर्वाचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पंचायत चुनाव में पहली बार इवीएम और बायोमीट्रिक्स सिस्टम को लागूू किया गया। दूसरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं।