Connect with us

BIHAR

बिहार के गया में बन रहा राज्य का पहला रबर बांध, जाने कब तक पूरा होगा इस बांध का निर्माण

Published

on

बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बुधवार को कहा कि गया में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी पर बन रहे राज्य के पहले रबर बांध का निर्माण कार्य अगले पितृपक्ष मेला यानी अगस्त, 2022 तक पुरा हो जाएगा। संजय कुमार झा ने कहा कि इसका निर्माण अक्टूबर 2023 तक पूरा होना था किन्तु सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर अब इसे चालू वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन विभाग के बजटीय मांग पर वाद-विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब में संजय कुमार झा ने यह जानकारी दी। झा ने गया में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि यहां प्रत्येक वर्ष देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिंडदान करने आते हैं। लेकिन फल्गू नदी में मॉनसून के बाद जल प्रवाह कम हो जाने के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयां होती है। उन्होंने कहा योजना के तहत मंदिर के 300 मीटर निम्न प्रवाह में 405 मीटर लंबी एवं 3 मीटर ऊंचे रबर बांध का बनाया जा रहा है।

झा के अनुसार पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों गया, बोधगया, राजगीर और नवादा शहर में सालों भर पेयजल की आपूर्ति के लिए बिहार की पहली गंगा जल आपूर्ति योजना भी पूर्णता के करीब है। झा ने कहा कि छोटी-छोटी नदियों के अधिशेष जल को दूसरी नदी में स्थानांतरित करने के लिए नदियों को आपस में जोडने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में शिवहर का बेलवाधार स्कीम एक कारगर कदम साबित होने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बागमती नदी के अधिशेष जल को बूढी गंडक में प्रवाहित किया जाना है। दो चरणों में होने वाली इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत बागमती नदी के दायें तट पर बेलवा के नजदीक हेड रेगुलेटर का निर्माण किया जा रहा है। इस चरण का 85 प्रतिशत कार्य हो चुका है और वर्ष 2022 में इसे पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

उन्होंने कहा कि नदी जोड़ योजना के अंतर्गत बिहार की कोसी-मेची लिंक योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोसी-मेची मुख्य लिंक नहर अररिया जिले में पूर्वी कोसी मुख्य नहर से निकलकर 76.20 किमी दूरी तय कर किशनगंज में मेची नदी से जुड़ेगी। झा ने कहा कि बिहार सरकार का प्रयास है कि कोसी-मेची लिंक योजना के लिए भी केंद्र सरकार केन-बेतवा की तर्ज पर 90 प्रतिशत केन्द्रांश राशि दे।

आगे उन्होंने बताया कि विभाग को वर्ष 2021-22 में स्कीम व्यय के लिए कुल 3007 करोड़ 50 लाख का बजट प्राप्त हुआ था जो बाद में बढ़ाकर 4292 करोड़ 50 लाख रुपये किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में विभाग के लिए 3232 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के बजट में जल संसाधन विभाग के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत 1977 करोड़ 93 लाख रुपए का प्रस्ताव है।

Trending